post-slider post-slider

मनोविज्ञान क्षेत्रका तीन समस्या

Image

काठमाडौं । मनोविज्ञानको क्षेत्रमा अहिले तीनवटा विषय जल्दो बल्दो समस्याका रुपमा देखापरेका छन्।

शिक्षण संस्थाहरूमा शैक्षिक जनशक्ति र स्रोत अभाव खड्किइरहेको छ। साइकोलोजी विज्ञान विषयलाई मानविकी मा राखिएको छ। यसलाई मानविकी बाट विज्ञान संकायमा लैजानुपर्ने र व्यवसायीकताका लागि आफ्नो क्षमताअनुसार दर्ता हुने र लाइसेन्स लिने संस्था खडा तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने देखिएको छ। 

मनोविज्ञान विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थी बढे पनि गुणस्तरीय अध्यापनका लागि जनशक्ति र स्रोत अभाव रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) केन्द्रीय मनोविज्ञान विभागकी प्रमुख नन्दिता शर्माले बताइन्। 

उनका अनुसार त्रिविमा मनोविज्ञान विषयमा दरबन्दीको आधा शिक्षक मात्र रहेका छन्।  केन्द्रिय विभागमा ११ जनाको शिक्षकको दरबन्दी रहेकामा चार जनामात्र छन्।  

त्रिविको केन्द्रीय विभागमा २ जना प्रोफेसर, ५ जना लेक्चरर, ४ जना रिडर दरबन्दी भएको स्थानमा १ जना प्रोफेसर र ३ जना  लेक्चरर गरेर जम्मा  ४ जनामात्र रहेको उनी बताउँछिन्।  

‘पुरानोहरूले अवकास पाउनुभयो, नयाँ आउनका लागि तयार जनशक्ति हुनुहुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तयार जनशक्तिलाई लिन पाए हुन्थ्यो। अहिले उहाँहरु निजीमा पढाइरहनुभएको छ। स्थायी बनाएर ल्याउन त्रिवि आयोगले अहिलेसम्म खोलिदिएन्।’ 

पद्मकन्यामा पनि जनशक्ति अभावको अवस्था उस्तै छ। विद्यार्थी र कक्षाअनुसार त्यहाँ अध्यापनका लागि जनशक्तिको अभाव देखिएको छ।

‘चारवटा सेक्सन छन् तर स्थाइ शिक्षक ३ जना मात्र छन्। कलेजले पार्ट टाइम शिक्षक राखेर अध्यापन गराइरहेको,’ उनले भनिन्। 

अहिले शिक्षण जनशक्तिको खडेरी लाग्ने अवस्था आइसकेको उनी बताउँछिन्। 

‘केन्द्रीय विभागमा पनि अभाव छ। पद्मकन्यामा र त्रिचन्द्रमा पनि लगभग खाली भइसकेको जस्तो छ। त्रिविले नयाँ पर्याप्त मात्रामा दरबन्दी सिर्जना नगर्ने हो भने कलेज खाली हुन सक्छ,’ उनको चेतावनी छ।  

उनले भनिन्, ‘पढाउने छैनन् भनेर अहिले विद्यार्थीहरुलाई के पढ्ने भन्ने जस्तो छ। भोलि अध्यापन गराउने छैनन् भने के पढ्ने भन्ने पनि हुनसक्छ। हामीले बारम्बार सम्बन्धित निकायलाई झकझकाइरहेका छौं।’  

स्थाई शिक्षक नियुक्त नभएसम्मको अवस्थामा आन्तरिक स्रोतबाट पार्ट टाइम शिक्षक राख्न पनि झगडा गरेर स्विकृत लिनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताइन्।

अहिले केन्द्रीय विभागमा ९ जना पार्ट टाइम शिक्षक राखिएको उनले जानकारी दिइन्। ति शिक्षकको पारिश्रमिक आन्तरिक स्रोत (विद्यार्थीबाट आएको शुल्क) बाट दिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ।

आवश्यक जनशक्ति अभावका कारण विद्यार्थीले समस्या भोग्नुपर्ने हुन्छ।

जनशक्ति नभएका कारण गुणस्तरमा समस्या हुनु स्वभाविक रहेको साइकोथेरापिस्ट तथा लेक्चरर गणेश अम्गाईले बताए।  

‘पाठ्यक्रम प्राक्टिकल भएर हुँदैन मानव जनशक्ति पनि चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘कलेजहरुमा तीन, चार जना शिक्षक भएर थ्योरी पढाउँछ कि प्राक्टिकल गराउँछन्? अभावै अभावमा पढ्दा सक्षम जनशक्ति उत्पादन नहुन सक्छ।’ 

दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न स्रोतसाधन बढाउनुको विकल्प नभएको प्राध्यापकहरूको भनाइ छ।

‘यो सोझै मान्छेलाई डिल गर्ने विषय हो। कोर्स प्राक्टिकल ओरिएन्टेड छ। विद्यार्थी संख्या धेरै छन्। यस्तो अवस्थामा ती विद्यार्थीलाई प्राक्टिकली सिकाउन कति शिक्षक चाहिएला त्यसको आकलन गरेर नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्नुको विकल्प छैन,’ प्रो. शर्माले भनिन्। 

साइकोलोजी वैज्ञानिक विषय किन मानविकिमा राखियो? 

भारतमा नै हेर्ने हो भने पनि मनोविज्ञान विषयलाई मानविकी (ह्युम्यानिटिज) संकायमा राखिएको छैन। विज्ञान संकायमा राखिएको छ। विज्ञान संकाय लैजाँदा खर्च थपिन भएकाले नेपालमा यसो नगरिएको जानकारहरूको तर्क छ।

‘त्रिविले किन विज्ञान संकायमा लैजाँदैन भने विज्ञान संकाय प्रयोगात्मक कक्षाका लागि बजेट धेरै दिनुपर्छ। त्यसकारण जति लडे पनि साइन्समा लैजान सकिएको छैन,’ शर्मा भन्छिन्। 

उनका अनुसार मनोविज्ञान विषय साइन्समा आउनुपर्छ। हामीकहाँ मानविकी मा स्नाकोत्तर गरेकाले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा एमफिल गर्छन्। साइन्समा सोझै जान मिल्छ। अर्थात साइकोलोजी साइन्स नै हो। 

‘साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी अन्तर्गत भएका विषयमा हेर्न हो भने स्रोतहरु छन्। ल्याब छुट्टै छ। हामीले ल्याब त्यसमा आवश्यक सामाग्रीको लागी फाइट गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ शर्माले बताइन्।

उनका अनुसार कलेजमा शिक्षणका लागि आवश्यक स्रोतहरु छैनन्। विद्यार्थीहरुलाई बाहिर निस्कदा डिल गर्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ। १५ वर्ष अघिदेखि यो विषय उठाइएको हो तर अहिलेसम्म पनि साइकोलोजीलाई विज्ञान संकायमा लैजान सकिएको छैन। 

‘विज्ञान संकायमा भइदिएको भए तालिम दिन हामीसँग पैसा हुन्थ्यो। अहिले पनि १५ दिनको तालिम दिन्छौं। तर त्यो पर्याप्त नहुन सक्छ। केही विद्यार्थीले विभिन्न माध्यमबाट आफैंले पनि तालिम लिइरहेका छन्’ उनले भनिन्। 

विज्ञान संकायमा आउने बित्तिकै गुणस्तरमा फरक पर्ने अम्गाई बताउँछन्।

‘साइन्समा आउनेबित्तिकै कोर्सले गरेको मागअनुसार स्रोत पाउन सकिन्छ,’ उनले भने,‘यो सबै कुरा बजेट र स्रोतमा पुगेर अड्किएको छ। ल्याब हुने बित्तिकै ल्याबमा आवश्यक सामान र असिस्टेन्ट हुन्छ।’ 

व्यवसायीकताको लागि दर्ता नहुने अवस्था

जनशक्ति उत्पादन भएपछि कहाँ खपत हुने र उनीहरुले काम गर्ने स्वीकृती कहाँबाट लिने भन्ने कुरा यकिन हुनुपर्छ। 

अहिले मनोविज्ञान विषय पढेका केही विशेषज्ञहरू मात्र दर्ता हुन पाउने अवस्था छ। अन्य विभिन्न तह अध्ययन गरेर यही पेशा अंगाल्न चाहनेहरुलाई व्यवसायीकताका लागि दर्ता हुने निकाय अहिलेसम्म खडा भएको छैन।

र, अहिले मनोविज्ञान क्षेत्रमा भइरहेको अभ्यासलाई अनुगमन र निगरानी पनि हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा मात्र अभ्यास भइरहेको छ। 

‘माल प्राक्टिस’ एकदमै डरलाग्दो रहेको शर्मा बताउँछिन्।  अहिले यसलाई दर्ता गराउने प्रक्रियामा काम भइरहेको पनि उनले जानकारी दिइन्। 

‘काउन्सिलर कसलाई मान्ने, एकेडेमिक कोर्स पुरा गरेका, तालिम लिएकालाई कुन वर्गमा राख्ने, स्नाकोत्तर गरेको र तालिम लिएकालाई कुन वर्गमा राख्ने भन्ने बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मिलेर काम भइरहेको छ,’ उनले भनिन्।

उनका अनुसार परामर्शदाताले एकपटक भेटे वापतको शुल्क पनि अति महंगो छ। 

सामान्य तालिम लिएर काउन्सिलर भनेर दाबी गर्नेहरुले दुई तीन हजारसम्म शुल्क लिने गरेका पनि छन्। त्यसको बिरुद्ध पनि काम भइरहेको छ। चाँडै नै सर्टिफिकेसन गराउने प्रक्रियामा लैजाने काम भइरहेको छ। यो नहटाउने हो भने माल प्राक्टिस का कारण मान्छेलाई नै असर गर्ने अवस्था आइसकेको छ। 

नागरिक पनि जानकार हुनुपर्छ। कुनै परामर्शदाता कहाँ जाँदा कति वर्षदेखि काम गरेको, कहाँ पढेको, कति समय तालिम लिएको त्यति चाहिँ बुझेर जानुपर्छ।

(पब्लिक हेल्थ डिस्कसन ग्रुपले  आयोजना गरेको ‘मनोविज्ञान विषयमा बढ्दो आर्कषण, गुणस्तर कस्तो?’ कार्यक्रमको सम्पादित अंश)   

Tags: