करारका स्वास्थ्यकर्मीलाई हटाएपछि वीरको सेवा प्रभावित

काठमाडौं । कोभिडको महामारीमा सरकारले नियुक्त गरेको स्वास्थ्यकर्मीलाई तीन महिनाको पारिश्रमिक नदिई जागिर खोसिएपछि उनीहरु आन्दोलित छन् ।

कोरोना महामारीका बेला सरकारले करारमा  नियुक्त गरिएको २५६ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई शुक्रबार आइतबारदेखि जागिरमा नआउन आदेश दिएपछि अहिले उनीहरु आन्दोलित भएका हुन्। 

हामीलाई सरकारले प्रयोग गरेर फालेको जस्तो महसुस भइरहेको रश्मि (नाम परिर्वतन) ले बताइन्। कोभिड घर परिवार, बालबच्चा र आफ्नो ज्यानै जोखिममा राखेर काम गरेका जनशक्तिको कदर गर्न नसकेकोमा उनले दुखेसो पोखिन् ।  

 ‘हामी करारमा काम गरिरहेका कर्मचारी हौं। हामीलाई निकाल्न मिल्दैन भन्न खोजेको होइन्। तर निकाल्नु अघि सुचना हुनुपर्छ । कि हामीलाई कोरोना सकिने बित्तिकै निकाल्नुपर्थ्यो,’ उनले आक्रोश पोखिन्, ‘दशैंको मुखमा हामीलाई निकाल्नु कत्ति न्यायसंगत हो।’ 

उनका अनुसार दशै मनाउने बेला हामीलाई तनाव दिएको हो । न्याम्सले मन्त्रालयले नै सेवा अवधि नथपेको भन्छन् । हामीलाई जसले निकाले पनि गैरजिम्मेवार तरिकामा निकालिएकोमा हाम्रो आपत्ति हो।  

उनले भनिन्, ‘प्रत्येक तीन महिनामा सेवा अवधि थप्ने गरिएको थियो । यो पटक थपिएको थिएन्। हामीले थपिन्छ होला भन्ने आशामा बस्यो । तर एक्कासी काममा भएका साथीलाई काममा नआउन भनियो ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालय, न्याम्समा आफ्नो समस्याको सुनुवाई नभएपछि माइतीघर आउन बाध्य भएको उनले सुनाइन्। ‘करार भनेको कठपुतली हो । जतिबेला पनि निकाल्न मिल्छ समेत भन्नुभयो,’ उनले दुखेसो पोखिन्। 

दशैंको मुखमा घर परिवारमा रमाएर बस्नुपर्ने समयमा कहिले मन्त्रालय, कहिले भिसीको कार्यलय र कहिले माइतीघरको चक्कर लगाउनुपरेको उनले गुनासो गरिन्। 

‘सरकारले साढे दुई बर्ष अल्झायो । र, हुत्यायो। अर्को जागिर खोज्ने समय समेत दिएनन्,’ उनले भनिन्, ‘कम्तिमा एक महिना अघि भनेको भए पुर्व तयारी हुन्थ्यो । आजको भोली छोड्दा सबै अलमलमा परेका हौं ।’

वीर अस्पतालबाट करार कर्मचारी निकालिएका विषय यतिबेला सडकदेखि सदन सम्म पुगेको छ । सडकमा पिडित पुगेका छन् भने सदनमा जनप्रतिनिधिहरुले उठाइरहेका छन्। आइतबार सदनमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) की सांसद विद्या भट्टराईले करारमा कार्यरत वीर अस्पतालका २७६ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई हटाउने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाइन् । 

सांसद भट्टराईले वीर अस्पतालको विस्तारित सेवाका लागि र नागरिकलाई निजी स्वास्थ्य संस्थामा जान बाध्य नपार्न पनि सरकारले उनीहरूको सेवा प्रवाहको कामलाई निरन्तरता दिन ती कर्मचारी नहटाउन उनले स्वास्थ्यमन्त्रीलाई आग्रह पनि गरिन् ।

‘सरकारले करारमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आर्थिक अवस्था देखाई हटाउने आकस्मिक निर्णयले वीर अस्पतालले प्रवाह गरिरहेका विस्तारित सेवा खस्किनुका साथै आम नागरिकहरू सेवाबाट वञ्चित हुन्छन्,’ उनले भनिन्,‘सेवा लिन आएका नागरिकहरूलाई निजी स्वास्थ्य संस्थामा जान सरकारले नै बाध्य गरिरहेको छ ।’

स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै सेवा प्रदान गर्ने अवसर दिनका लागि उनले ध्यानाकर्षण गराइन् । 

सेवा प्रभावित

नयाँ सर्जिकल भवन सुरु भएपछि सेवा दिइरहेका करारका ५२ जना डाक्टर, १५५ जना नर्स, १५ जना फार्मेसिस्ट, ११ जना ल्याब टेक्निसियन सहित २५६ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रतिष्ठानले निष्कासन गरेको छ । न्याम्स कार्यकारी परिषद्को १५ असोजको बैठकले २ सय २१ जना कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेको थियो । उपकुलपतिको अध्यक्षतामा हुने सो बैठकको निर्णय पछि २१ असोजबाट उनीहरूलाई बिदा गरिएको सूचना २० असोजमा दिइएको थियो ।

सरकारले उनीहरूलाई तलब दिन नसकेपछि अस्पतालले हटाउनु परेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई उहाँहरूको तलबको लिस्ट पठायौँ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पठायो । अर्थ मन्त्रालयले उहाँहरूलाई तलब दिन नसक्ने भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीलाई आन्तरिक स्रोतबाट तबल खुवाउन भन्यो । त्यो क्षमता अहिले वीरसँग छैन ।’ 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले केही समयअघि वीर अस्पतालमा ७०० बेड निःशुल्क गराएका थिए । जसका कारण अस्पतालको आन्तरिक आम्दानी निकै न्यून हुने डा.पौडेलले बताए ।  उनी भन्छन्, ‘९०० बेडमा ७०० निःशुल्क छ । यहाँको सेवा पनि सस्तो छ । शल्यक्रियाको पनि एकदमै कम शुल्क लिन्छौं । त्यति शुल्कले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन कसरी पुग्छ ?’ 

अहिले अस्पतालको सेवा बढ्दै गएपनि आन्तरिक स्रोत भने निकै कम भएको उनले बताए । ‘हटाइएका स्वास्थ्यकर्मीका लागि १ करोडभन्दा बढी  बजेट आवश्यक पर्छ ।  तर, वीरले व्यवस्थापन गर्न सकेन । अस्पतालको आन्तरिक आयले अस्पतालका लागि चाहिने अरु खर्चसमेत गर्न सक्ने अवस्था छैन’, उनले भने ।

स्वास्थ्यकर्मी हटाएपछि अस्पतालको सेवा पनि प्रभावित भएको छ । आइतबार तय गरिएका शल्यक्रिया भएनन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड महामारीका बेला राखिएका कर्मचारीलाई तलब भत्ताका लागि बजेट अभाव रहेकाले करार अवधि नथप्न निर्देशन दिएपछि बाध्य भएर हटाएको वीर अस्पताल प्रशासन बताउँछ । 

अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहे उनीहरूको पदावधि थप्न सकिन्छ । ३९६ शय्या सञ्चालन हुँदै आएको वीर हाल नौ सय शय्या सञ्चालन भइरहेको छ । वीरमा अझै पनि जनशक्ति अभाव रहेको अस्पतालका निर्देशक डा पौडेलले बताए । उनका अनुसार वीर अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी हटाइँदा न्युरोलोजी, युरोलोजी, ग्यास्ट्रो सर्जरी, डाइलासिस र प्रत्यारोपण सेवा पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्। न्युरो विभागमा कार्यरत १२ जना नर्समध्ये छ जना आइतबारबाट हट्दा न्युरो सेवा पूर्णतया बन्द हुन पुगेको छ । आइसीयुका २३ शय्यामा बिरामी राख्न नसकिने भएको छ । नर्सिङ जनशक्ति हटेसँगै युरोलोजी शल्यक्रिया पूर्णतः बन्द हुन पुगेको छ । 

सरकारले वीर अस्पतालको सर्जिकल भवन सञ्चालनकै लागि भनेर ८३१ थप दरबन्दी पनि स्वीकृति गरेको थियो । त्यही स्वीकृत दरबन्दीमा हाल हटाइएका नर्सले रोजगारी पाएका थिए ।