डाक्टर र नर्स अभावको हौवा

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ले चिकित्सा शिक्षामा विकृति हटाउने र गुणस्तरीयतालाई कायम गर्न गरेका प्रावधानहरुले, केही नर्सिङ्ग कलेजहरु बन्द हुने अवस्था आयो।

यस अवस्थाप्रति, कलेजका लगानीकर्ताहरुको विमति बेलाबखत सुनिंदै आएकोमा, हालै आएर विभिन्न राजनैतिक दलका जिम्मेवार नेताहरुबाट मुखरित हुन थालेका छन्।

स्वाभाविक रुपमा, लोकप्रिय भाषण गर्ने क्रममा “आगामी केही वर्षमा नेपालमा डाक्टर र नर्सको हाहाकार हुनेछ” भन्ने समाचारहरु भाइरल हुनेक्रममा छन्। 

 स्वास्थ्य जनशक्तिको प्रक्षेपण

डाक्टर, नर्स लगायतका स्वास्थ्य सेवाका जनशक्तिको उत्पादन र आवश्यकताको आकलन 'कथ्य'को आधारमा नभई 'तथ्य'को आधारमा गर्नु पर्दछ। यस किसिमको विषयमा सुगाले खाम टिपेर गर्ने भाग्यको लेखाजोखा जसरी अभिव्यक्तिहरु दिनाले समाजमा भ्रमहरु सिर्जना हुन्छन्। 

स्वास्थ्य सेवाका जनशक्तिको  प्रक्षेपण सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट २०७८ सालमा प्रकाशित नेपालको स्वास्थ्य जनशक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति र चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट हालै प्रकाशित नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति प्रक्षेपण जस्ता तथ्यमा आधारित दस्तावेजहरु उपलब्ध छन्।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७को नियम २८ को योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत २८ (ख) मा राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा तथा चिकित्सा शिक्षा प्रणालीका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आवधिक आकलन, प्रक्षेपण तथा आपूर्तिको योजना सम्बन्धी कार्य गर्ने प्रावधान रहेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपालको स्वास्थ्य जनशक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिको कार्ययोजनामा ‘स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन तथा विकास सम्बन्धी आवधिक र अल्पकालीन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन र समीक्षा गर्ने’भन्ने रणनीति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार तथा सहयोगी निकायमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको भूमिका उल्लेख भएकोछ।

 स्वास्थ्य जनशक्ति प्रक्षेपणको महत्त्व

स्वास्थ्य जनशक्ति तयारीको विशिष्ट प्रकृतिले गर्दा यस सम्बन्धी योजनाको विशेष आवश्यकता र महत्त्व हुन्छ । यस क्षेत्रमा जनशक्तिको प्रक्षेपण र योजना गर्ने कार्यलाई खास महत्त्व दिनुका कारणहरु बुँदागत रूपमा यस प्रकार छन्:

क) लामो तयारी कालः अन्य कतिपय पेसामा जस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति खाँचो परेका बखत न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएकालाई छोटो तालिम वा अभिमुखीकरण गरेर सेवामा परिचालन गर्न सम्भव हुँदैन।

विषयगत ज्ञान र पेसागत अभ्यासमार्फत् सीप र सक्षमता विकास गर्न पर्ने हुँदा यस क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादनकोनिमित्त लामो समय (तीन देखि दस वर्ष) लिने देखिन्छ । यस क्षेत्रका आफ्ना पेसागत मापडण्ड छन्, जहाँ लाइसेन्सिङ (दर्ता प्रमाणपत्र) को व्यवस्था छ र यी सबै व्यवस्थामार्फत सेवा प्रवाहमा स्तरीकरण गर्ने उद्देश्य राखिएको देखिन्छ । यसकारण आवश्यक परेका बखत स्वास्थ्य जनशक्तिको आपूर्ति गर्न पहिलेदेखि नै योजना गर्न आवश्यक छ। 

ख) सार्वजनिक सेवाः स्वास्थ्य सेवाको प्रवाह प्रत्यक्षत: जनसरोकारको विषय भएकोले यो सार्वजनिक चासोको विषय हो । त्यसैगरी स्वास्थ्य जनशक्ति सामान्यतः स्वास्थ्य सेवा प्रवाह कार्यमा नै संलग्न रहने हुँदा स्वास्थ्य सेवाको योजना र स्वास्थ्य जनशक्तिको योजना घनिष्ट रूपमा सम्बन्धित रहन पुग्दछन्।

अनि , जनशक्तिको कुरा आउँदा सेवाको सुरक्षा र सम्मानपूर्ण तलब-भत्ता, मर्यादित र उचित कार्य वातावरण, पेसागत उन्नयन र वृत्ति विकास जस्ता विषय स्वास्थ्यकर्मीहरूको चासो गाँसिएको विषय हो र कतिपय अवस्थामा यी विषयलाई जनशक्ति आपूर्ति व्यवस्थाले समेत प्रभाव पार्नसक्छ। यस विषयले हालसम्म पर्याप्त प्राथमिकता  पाउन सकेको छैन।

ग) स्वास्थ्य सेवामा नवीन विकास र जनशक्ति विकासमा यसको प्रभावः स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी ज्ञानमा निरन्तर सुधार र परिमार्जन हुँदै जान्छ। चाहे त्यो रोगका बारेमा ज्ञानलाई माथिल्लो श्रेणीमा पुऱ्याउने विषय होस्, चाहे रोगको निदानको क्षेत्रमा होस् वा प्रतिरक्षा वा उपचारका पद्धति हुन्।

यसप्रकार सेवा दिने प्रविधिमा  आएको सुधार र परिवर्तनले सेवा प्रवाहको पद्धतिमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ। कार्यरत जनशक्तिलाई नवीनतम विकासबारे अद्यावधिक गर्ने र नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्न सक्षम बनाउने, यस्ता प्रविधिको प्रभावकारी ढङ्गले र अधिकतम उपयोग गरेर सेवा प्रवाहमा कुशलता आर्जन गर्ने; नयाँ उत्पादन हुने जनशक्तिलाई यसप्रकारका विकासबारे समयमै जानकार हुन र उपयोग गर्न सक्षम बनाउने गरी पाठ्यक्रमलाई गतिशील बनाउने, यी सबै रणनीति प्रविधिको उपयोगका सन्दर्भमा जनशक्ति विकाससँग सिधा सम्बन्ध राख्दछन्।

घ) भएकालाई टिकाउने : उत्प्रेरित गर्ने र अधिकतम सेवा लिनेः उत्पादनले मात्र पनि सेवा प्रवाहमा जनशक्तिको उपस्थिति र प्रभावकारी सेवाको सुनिश्चित गर्दैन । उपलब्ध जनशक्तिको कुशलतम रूपमा परिचालन गर्ने विषयले उत्तिकै संवेदनशील छ। 

निश्चित वर्षको अनिवार्य सेवा पश्चात् मात्र माथिल्लो तहमा अध्ययन अवसर, दुर्गम र न्यून सुविधा क्षेत्रमा काम गर्न वृत्ति विकाससँग जोडिएका प्रोत्साहन, देशबाट बाहिरिने विषयमा नियमन जस्ता नीतिहरूले जनशक्तिलाई टिकाउन र उत्प्रेरित राख्न र अन्तत: सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी परिचालन गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ। छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरी करार पूरागरेपछि, ती प्रतिभावान स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सरकारी सेवा प्रवेश गराउने रणनीति आजको टड्कारो आबश्यकता हो तर यस विषयमा सम्बन्धित निकायको चासो देखिंदैन।

 प्रत्येक ९ महिनामा एक ब्याच भर्ना

चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएको बर्ष कोरोनाको महामारीले गर्दा प्रवेश परीक्षा लगायत भर्ना प्रक्रियामा ढिलाइ हुन गयो तर तत्पश्चात आयोगले प्रत्येक ९ महिनाको अन्तरालमा स्नातक, स्नातकोत्तर र सो भन्दा माथिल्लो (डि एम् /एम् सिएच्) प्रत्येक तहको बिद्यार्थी भर्नाको व्यवस्था गर्दै आइरहेको छ।

साथै आगामी शैक्षिक सत्रदेखि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको समन्वयमा चिकित्सा शिक्षाको क्यालेण्डरलाई पनि राष्ट्रिय क्यालेण्डरमा समायोजन गरिएकोछ।

 जनशक्ति उत्पादनको अवस्था

चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा हालै प्रकाशित नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति प्रक्षेपणका अनुसार सहायक तहका नर्सिङ्ग बिधा लगायतमा बेरोजगारी, अर्ध रोजगारीको अवस्था छ भने स्नातक तहमा हालको उत्पादन क्षमताले सामान्यतया धान्ने अवस्था छ। स्नातकोत्तर तह र सोभन्दा माथिका विशेषज्ञतामा भने जनशक्तिको अभाव छ जसले गर्दा शिक्षण संस्थाहरुमा विज्ञ प्राध्यापकहरुको अभाव छ। सो अभाव मेडिकल विधामाभन्दा डेन्टल, नर्सिङ्ग र अन्य विधामा बढी छ।

गत शैक्षिक बर्षमा नेपालका शिक्षण संस्थाहरुमा भर्ना भएका बिद्यार्थीहरुको विवरण यस प्रकार छ:

राज्यको लगानी अभिवृद्धि

चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रस्तावनाको शुरुवाती वाक्यांश "चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै" उल्लेखछ।  चिकित्सा शिक्षा आयोगले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै यस मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै, सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिदै आएको छ।

बिगत ४ बर्षमा संघीय तहमा पोखरा  स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शिक्षाका शैक्षिक कार्यक्रमहरु शुरु भएका छन्। प्रादेशिक तहमा, कोशी प्रदेशमा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय, मधेश प्रदेशमा मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बागमती प्रदेशमा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गण्डकी प्रदेशमा गण्डकी विश्वविद्यालयका आंगिक कलेजहरुमा  चिकित्सा शिक्षाका शैक्षिक कार्यक्रमहरु शुरु भएका छन्।

पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र राजर्षी जनक विश्वविद्यालयले आंगिक कलेजहरुमा  छात्रवृत्ति/नि:शुल्क अध्यापन गराए बापत आयोग मार्फत सार्वजनिक शिक्षण अनुदान उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। 

यसैबीच, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको नेपाली सेनाद्वारा संचालित कलेजलाई सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा परिणत गरिएको छ।

 छात्रवृत्तिको अवस्था

स्नातक तह अध्यापन गराउने सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा  ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ भने नेपाली नागरिकको  लगानीका शिक्षण संस्थाहरुमा जम्मा सिट संख्याको १०% र नेपाली तथा विदेशीको संयुक्त लगानीका संस्थाहरुमा २०% छात्रबृत्तिको व्यबस्था कार्यान्वयनमा छ।

आयोग स्थापना पश्चात  सार्वजनिक शिक्षण संस्था र निजी संस्था गरी २०८० असार सम्ममा स्नातक तहमा कुल जम्मा ६,७२८ जना छात्रबृत्तीमा अध्ययनरत रहेका छन। शैक्षिक बर्ष २०७९/८० मा मात्र स्नातक तहमा जम्मा २,१९५ जना छात्रवृत्तिमा नेपालका शिक्षण संस्थाहरुमा भर्ना भएका छन् । यीमध्ये नर्सिङ्ग/मिडवाईफेरीमा  १,०११, मेडिकल (एम.बी.बी. एस्.)मा ४३० र  डेन्टल (बि. डि. एस्.) मा १०३ छन्।

यसै गरी, स्नातकोत्तर र सोभन्दा माथिल्लो तहमा आयोग स्थापना पश्चात २०८० असारसम्ममा कुल जम्मा २,२८१ जनाले नि:शुल्क अध्ययनको अवसर पाएकाछन्। गत शैक्षिक बर्षमा मात्र स्नातकोत्तर तहमा ७७३ जना र सोभन्दा माथिल्लो तह (डिएम्/एम् सिएच)मा ४७ जना गरी जम्मा भर्ना ८२० जना भएकाछन्।

यसरी छात्रवृत्ती र नि:शुल्क अध्ययन गर्ने प्रत्येक विद्यार्थीले, अध्ययन समाप्त गरेपश्चात नेपाल सरकारले खटाएको ठाउँमा २ वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्दछ। प्रत्येक बर्ष स्नातक र सो भन्दामाथिको तहका ३,०१५ को छात्रवृत्ती करारका जनशक्तिको संख्या नेपाल सरकारको हालको उपयोग क्षमताभन्दा धेरै बढी छ भने भविष्यमा यो संख्या वृद्धि हुँदै जाने भएकोले; डाक्टर, नर्स लगायतका स्वास्थ्यकर्मीको अभावको चिन्ता गर्न छोडेर छात्रवृत्ती करारका जनशक्तिको मात्र व्यवस्थापन गर्न सके पनि देशभर स्वास्थ्य सेवा पुग्ने थियो।

नेपाल सरकारले यो व्यवस्थापकीय क्षमता विकास गर्नै पर्ने अवस्थाछ; अन्यथा राज्यले दक्ष जनशक्ति उपयोग गर्ने अवसर गुमाउनेछ भने प्रतिभावान जनशक्तिमा वितृष्णा जाग्नेछ। व्यक्तिको पेशागत उन्नयनको आकांक्षाभन्दा उच्च शिक्षाको अवसर कम हुने र ती अवसर पश्चात् सेवा प्रवेशका अवसर कम हुँदा सामन्जस्यको अभावमा विकास प्रक्रियामा व्यवधान स्वाभाविक हुन्छ।

 खाली सिटहरु

गत शैक्षिक सत्रमा, स्नातक तहमा नेपालका शिक्षण संस्थाहरुमा १९.५ प्रतिशत सिटहरु खाली गए अर्थात् बिद्यार्थी भर्ना भएनन्। मुख्यतया, निजी स्तरमा संचालित कलेजका बि.पि.एच. र बि.एन.एस. कार्यक्रमहरुमा बिद्यार्थी भर्नामा रुचि देखिएन।

यसका विभिन्न कारणहरुमध्ये  सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरुमा अर्को बर्ष उपलब्ध हुन् सक्ने छात्रवृत्ति प्रमुख कारण देखिन्छ। स्नातकोत्तर तहमा भने गत शैक्षिक सत्रमा नेपालका शिक्षण संस्थाहरुमा १२.४ प्रतिशत सिटहरु खाली गएको थियो। यसले पनि केही हदसम्म स्वदेशमै अध्ययनको अवसरको सुनिश्चिताता इंगित गर्दछ। 

 वैदेशिक अध्ययन अनुमती पत्र

२०७७ सालदेखि चिकित्सा शिक्षा आयोगले  विदेशमा चिकित्सा शिक्षाका कुनै पनि विधामा अध्ययन गर्न जान योग्यता(एलिजिबिलिटी)को पत्र अर्थात् वैदेशिक अध्ययन अनुमती पत्र जारी गर्दै आएकोछ। 

सोहि आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले No Objection Certificate प्रदान गर्दछ।

२०७९/८० आर्थिक वर्षमा नेपालबाट करीब डेढ़ लाख बिद्यार्थी विदेश अध्ययन गर्न गएकोमा, चिकित्सा शिक्षाको लागि जम्मा १,१९५ जनाले वैदेशिक अध्ययन अनुमती पत्र लिएका छन्, तीमध्ये तीन चौथाई स्नातक तह र बाँकी एक चौथाई स्नातकोत्तर अध्ययनकोलागि अनुमति लिएका हुन्।

यीमध्ये नर्सिङ्ग विधा तर्फ स्नातक तहमा १३२ र स्नातकोत्तर तहमा २७ जनाले मात्र वैदेशिक अध्ययन अनुमती पत्र लिएका छन्।

तसर्थ चिकित्सा शिक्षा आयोग आएपछि धेरै बिद्यार्थीहरु खासगरी नर्सिङ्ग बिषय पढ्न विदेश गए भन्ने आरोप तथ्यमा आधारित छैन। स्नातक तहको अध्ययनका लागि अनुमती पत्र लिने विद्यार्थीहरूमध्ये बङ्क्गलादेश सबैभन्दा पहिलो रोजाइमा रहेको छ, त्यसपछि दोस्रो रोजाइमा भारत रहेको छ।

 भारतमा थप नर्सिङ्ग कलेज

भारतमा सन् २०१४मा ३३७ वटा मेडिकल कलेज रहेकोमा सन् २०२३मा सो संख्या बढेर ६६० पुगिसक्दा नर्सिङ्ग कलेजहरु भने सो अनुपातमा थप नभएकोले, गत अप्रिल महिनामा पारित भारतको बजेट (२०२३-२४)मा, सन् २०१४ देखि स्थापना भएका १५७ मेडिकल कलेजसँगै सोही स्थानमा १५७ नयाँ नर्सिङ कलेज स्थापना गरिने उल्लेख भएकोछ।

भारत सरकारले नर्सिङ्ग कलेजहरु थप गर्ने सोही प्रयोजनकालागि प्रति कलेज १० करोड बजेट विनियोजन समेत गरेको छ।

साथै केन्द्र सरकारले राज्यहरूलाई नर्सिङ कलेजहरू खोल्ने नयाँ योजनाको साथ क्षेत्रीय असमानता सच्याउन निर्देशन दिएकोछ। यी नेपालको सीमा क्षेत्रमा खुलेको नभई भारतभरका विभिन्न मेडिकल कलेजहरुमा खुलेका हुन्। यही समाचारलाई नेपालमा तोडमरोड गरी आफ्नो अनुकुल विभिन्न स्वार्थ समुहले प्रचारित गर्दै आएको पाइन्छ।