चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिको १४ बुँदे माग सहित आन्दोलनको घोषणा
काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिले १४ बुँदे माग सहित आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) विरूद्ध समितीले तेस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। समितिको तिन दिने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
घोषित कार्यक्रमअन्तर्गत माइतिघर मण्डलामा धर्नादेखि लिएर शिक्षण संस्था बन्द गराउने सम्मका रहेका छन्। त्यसअन्तर्गत आज काठमाडौं पत्रकार सम्मलेन गरेका छन्। सम्मेलनमा समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले सरकारका कारण आफूहरूको १५ अर्बभन्दा बढि लगानी जोखिममा पारेको बताए। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ गठन भएदेखि हालसम्म २२८ शिक्षण संस्था बन्द भएको बताए। जसमा सीटीईभीटी अन्तरगतका प्रि डिप्लोमा तहका स्वास्थ विषयका १३७ वटा र स्टाफ नर्स ७३ वटा, विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्नातक तहका बिएन १० र बीएस्सी नर्सिङ ८ वटा संस्था बन्द भएको बताए।
यो समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला निकायसँग २०७६ सालदेखि छलफल गरे पनि राज्यले नसुनेपछि आन्दोलनको घोषणा गरेको उनले संयोजक सापकोटाले बताए।
साउन २८ गते बाध्य भएर देशभरका सबै शिक्षण संस्थाहरू बन्दको आयोजना गरिएको उनले बताए । यसअघि दुई चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दा पनि राज्य मौन बसेको उनको भनाइ छ।
यस आन्दोलनमा मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज एसोसिएसन, स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षालय संघ, फोरक फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्स, निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघ, अर्गनाइजेसन अफ पोखरा युनिभर्सिटी एजुकेशनल इन्ष्टिच्युसनल नेपाल, सोसाइटी अफ त्रिभुवन युनिभर्सिटी हेल्थ इन्ष्टिच्युट अफ नेपाल र एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्ष्टिच्युट नेपाले एक्यवद्धता जनाएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिका मागहरु
निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन गर ।
सिटिइभिटिको तुरुन्त पुर्न गर ।
स्तर गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरुको तत्काल भर्ना खोल ।
आयोग र सिटिइभिटिको बदनियत बन्द भएका नर्सिङ कलेजहरुमा तत्काल भर्ना खोल ।
कलेज बन्द हुँदा रोजगारी खोसिएका पेशाकर्मी तथा कर्मचारीहरुको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर।
छात्रवृत्तिमा विभेद अन्त्य गरी समानताका आधारमा छात्रवृत्तिको अवसर पाउने ग्यारेन्टी गर ।
नर्सिङ लगाएतका पारामेडिकल विषयहरु चिकित्सा शिक्षाबाट अलग गर ।
खुला बजार अर्थनीति अनुसार मुल्य निर्धारण हुने व्यवस्था गर ।
हरेक तहका लागी छुट्टाछुट्टै अस्पताल चाहिने अव्यवहारिक कार्यविधि खारेज गर ।
विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानहरु, विषयगत काउन्सिलहरू र सिटिइभिटिको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप वन्द गर ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसारका सवै विधा समेटि दरवन्दी कायम गरि तुरुन्त पदपुर्ति गर ।
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको सुरक्षा, सुरक्षित काम गर्ने बातावरण, वृत्ति विकाश तथा उच्च शिक्षा अध्ययन को अवसरको ग्यारेन्टी गर ।
देशमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर ।
नेपाललाई मेडिकल, नर्सिङ तथा पारामेडिकल शिक्षाको गन्तव्य वनाउने नीति अख्तियार गर्दै शिक्षण संस्थाहरुमा कोटा पद्धती खारेज गर ।
