केन्द्रीय अस्पतालका लागि १६ हजार दरबन्दी आवश्यक : स्वास्थ्यसचिव पोखरेल
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा.रोशन पोखरेलले केन्द्रीय अस्पतलाहरुका लागि तत्काल १६ हजार दरबन्दी तत्काल आवश्यक रहेको बताए ।
मङ्गलबार संघीय संसद् राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले उक्त जानकारी दिएका हुन्। सचिव पोखरेलले अर्थ मन्त्रालयमा सो दरबन्दीका लागि आफूहरूले गरेको प्रस्ताव स्वीकृत नभए पाँच सय शय्यामा केन्द्रीय अस्पतालहरू बन्द हुने अवस्था रहेको समेत स्पष्ट पारे ।
हाल सञ्चालनको क्रममा रहेका ५, १० र १५ बेडको अस्पताल सञ्चालन लागि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले दरबन्दी थपका लागि पठाइएको सो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्ने सचिव पोखरेलको भनाइ थियो । उनले सो दरबन्दी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पहल गरिदिन पनि समितिका सदस्यहरूसँग आग्रह गरे। सचिव पोखरेलले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको विशेषज्ञसहित पाँच जना चिकित्सक स्थानीय तहमा पठाउने कुरा सम्भव नरहेको पनि बताए । यसैगरी, अस्पतालहरू बिहान ९ देखि बेलुका ८ बजेसम्म खोल्ने नीतिमा भनिएपनि कार्यान्वयन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।
‘अर्को एउटा नीतिमा आएको हामीले नसक्ने काम पनि छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा विशेषज्ञ पाँच जना डाक्टर पठाउनु भन्ने पनि नीतिमा आयो । जुन सम्भव छैन । बिहान ८ देखि बेलुका ८ बजेसम्म अस्पताल खोल्नु भन्ने पनि आयो । त्यो कसरी सम्भव होला । मुख्य अर्थ मन्त्रालयबाट यो दरबन्दी र ओएनएमलाई पास गर्नका लागि सहयोग पुर्याई दिनुहुन्छ भनेर मैले अन्तिम अनुरोध गरेँ । केन्द्रीय अस्पताल दरबन्दीको कुरा अघि उठाइएको थियो । केन्द्रीय अस्पतालको दरबन्दी हामीलाई १५ देखि १६ हजार तुरुन्तै चाहिनेछ ।,’ सचिव पोखरेलले भने ‘यो भएन भने हाम्रा पाँच सय बेडका केन्द्रीय अस्पतालहरू हुँदैनन् । र, आगामी दिनमा बन्दै गरेका ५, १० र १५ बेडका अस्पतालको एउटा प्रस्तावित दरबन्दीको आर्थिक पाटोमा नेपाल सरकारले दिएन भने ती अस्पतालहरू चल्दैनन् । यसमा हामी प्रष्ट छौँ । हामीले त्यही आधारमा लविङ गरिराखेका छौँ ।’
बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले रोग लाग्नै नदिने गरी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) की सांसद तथा पूर्वमन्त्री डा. विमला पौडेल (राई) ले जनचेतनामूलक कार्यक्रममा ध्यान दिएर निरोगी नेपाल बनाउने अभियानमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।
उनले भनिन्, ‘‘अब यो नसर्ने रोगको विषयमा खानपान, जीवनशैलीसँग गाँसिएको विषय भएको हुनाले बढी ध्यान दिनुपर्ने भएकाले यसमा जनचेतनामा नै जोड दिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । हामीले रोग नै लाग्न नदिने कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई । यसका लागि स्कुल एजुकेसन इम्पोटेन्ट होला । यतातिर ध्यान पुगेको छैन कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ ।’’
सत्ता साझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद मदनकुमारी साह (गरिमा) ले जिल्लामा रहेका सरकारी अस्पतालहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा पनि संवेदनशील नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । उनले प्रादेशिक स्तरमा रहेका आयुर्वेद अस्पतालहरूबाट जनताले सेवा लिन नपाएकोतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराइन् ।
सांसद साहले भने, ‘‘हामी स्वास्थ्यमा कति संवेदनशील छौँ भन्ने कुराको उदाहरण छन् धेरै । अर्को चाहिँ यो आयुर्वेद औषधालयहरू प्रादेशिक रूपमा पनि छन् । त्यो छ कि छैन भन्ने नै थाहा छैन । उसले कामै गर्दैन भने के को लागि स्थापना गरिएको हो ? जनताले त्यसबाट कुनै लाभ लिन सकेको छैन भने त्यत्रो खर्च गरेको के अर्थ ?’ सांसद साहले जनताले सेवा नपाउने अस्पतालहरूमाथि सरकारले कडा निगरानी राख्नुपर्ने बताए।
